सरकारले करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महशाखाको प्रमुख सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
बिज्ञापन
समितिका अन्य सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य तथा उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्य–सचिव तोकिएका छन् ।
करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सुझाव पेश गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
करारका कर्माचारीहरुको आन्दोलनपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कटौतीका कारण विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक अध्ययन तथा सुझावका लागि समिति गठन गरिएको हो।
यस अघि गत साउन १ मा संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
बिज्ञापन
गत १९ गतेको पत्र अनुसार,समितिलाई करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करारमा कर्मचारी राख्दा उपलब्ध गराइने न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने १० दिनको समय दिएको छ ।
